पटना: बिहार चुनाव घोषणा पत्र को लेकर शुक्रवार को राजनीतिक माहौल गरमाया रहा। दरअसल (In fact), एनडीए ने अपना घोषणा पत्र ‘संकल्प पत्र’ जारी किया, जबकि वहीं दूसरी ओर (On the other hand), महागठबंधन ने इसे ‘तेजस्वी प्रण’ नाम दिया। दोनों ही दलों ने जनता को लुभाने के लिए 25-25 वादे किए हैं, जिनमें रोजगार, फ्री बिजली और पेंशन जैसी योजनाएं प्रमुख हैं।
एनडीए का ‘संकल्प पत्र’: विकास और किसानों पर फोकस
सबसे पहले (Firstly), एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि बिहार को 21वीं सदी में“ग्लोबल स्किलिंग सेंटर और औद्योगिक हब” बनाया जाएगा।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बताया कि एनडीए का लक्ष्य राज्य में विकास, रोजगार और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इसके अलावा (Moreover), किसानों को सालाना ₹9,000 ‘कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि’ के तहत मिलेंगे।
साथ ही (Additionally), हर घर को 125 यूनिट मुफ्त बिजली, ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 50 लाख पक्के मकान देने का वादा किया गया है। इसके साथ (Along with this), महिलाओं के लिए ‘महिला मिशन करोड़पति’ योजना लाई जाएगी और सात एक्सप्रेसवे व चार मेट्रो शहर विकसित किए जाएंगे। लेकिन हम यहां आपको 10 वादों के बारे में बता रहे हैं..
- 1 करोड़ सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे।
- हर जिले में मेगा स्किल सेंटर स्थापित होंगे ताकि बिहार को ग्लोबल स्किलिंग हब बनाया जा सके।
- कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना ₹9,000 का लाभ मिलेगा।
- 7 एक्सप्रेसवे, 3600 किमी रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण और 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा शुरू होगी।
- हर घर को 125 यूनिट मुफ्त बिजली, ₹5 लाख तक मुफ्त इलाज और 50 लाख नए पक्के मकान का वादा।
- महिलाओं के लिए ‘महिला मिशन करोड़पति’, जिसमें 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा।
- मां जानकी की जन्मस्थली सीतापुरम को विश्वस्तरीय आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा।
- न्यू पटना ग्रीनफील्ड सिटी, दरभंगा, पूर्णिया व भागलपुर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण।
- AI, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, फिनटेक सिटी जैसे सेक्टरों में 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश।
- 5 वर्षों में बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने का संकल्प और ‘फ्लड टू फॉर्च्यून मॉडल’ के तहत विकास।
महागठबंधन का ‘तेजस्वी प्रण’: रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर जोर
दूसरी तरफ (On the other side), तेजस्वी यादव ने ‘तेजस्वी प्रण’ के तहत रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर फोकस किया है। उन्होंने वादा किया कि सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर (Within 20 days) “नौकरी अधिनियम” लाया जाएगा और सभी संविदाकर्मियों को स्थायी किया जाएगा।
इसके अलावा (In addition), महिलाओं को ₹2,500 मासिक सहायता, 200 यूनिट फ्री बिजली और ₹500 में गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया है। साथ ही (Furthermore), छात्रों को मुफ्त टैबलेट और 25 लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की गई है।लेकिन हम यहां आपको 10 वादों के बारे में बता रहे हैं..
- सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा।
- सभी संविदाकर्मी स्थायी किए जाएंगे और आउटसोर्सिंग खत्म की जाएगी।
- पुरानी पेंशन योजना (OPS) फिर से लागू की जाएगी।
- ‘माई-बहिन मान योजना’ के तहत महिलाओं को ₹2,500 मासिक सहायता मिलेगी।
- हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली और गरीब परिवारों को ₹500 में गैस सिलेंडर।
- हर व्यक्ति को ₹25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा।
- प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म शुल्क और यात्रा खर्च पूरी तरह माफ।
- कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों को मुफ्त टैबलेट, और 70 किमी के दायरे में नया विश्वविद्यालय।
- कम्युनिटी मोबिलाइज़र दीदियों को स्थायी दर्जा और ₹30,000 मासिक वेतन।
- शराबबंदी कानून की समीक्षा, और प्रवासी मजदूरों के लिए समर्पित विभाग का गठन।
अंत में (Finally): जनता के हाथ में फैसला
नतीजतन (Consequently), अब चुनावी मुकाबला सिर्फ नारों का नहीं रहा,बल्कि ‘रोजगार बनाम विकास मॉडल’ (Jobs vs Development Model) का बन चुका है। दोनों गठबंधनों के इन वादों से साफ है कि बिहार चुनाव घोषणा पत्र इस बार जनता की उम्मीदों का असली इम्तिहान होगा।
