लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के विभिन्न जिलों में जीएसटीआई सुधारों के आधार पर जागरूकता अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों, छोटे उद्यमों और आम लोगों के लिए नए सुधारों, मुनाफे और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देना है।
व्यापारियों और आम जनता तक पहुंचेगी सही जानकारी
सीएम योगी ने बताया कि अक्सर देखा जाता है कि व्यापारी और छोटे कारोबारी जीएसटी की जटिल प्रक्रिया को लेकर उलझन में रहते हैं। कई बार जानकारी की कमी के कारण टैक्स जमा करने या रिटर्न फाइल करने में परेशानी आती है। इस अभियान के तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले में सेमिनार, कार्यशालाएँ और जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहाँ विशेषज्ञ और विभागीय अधिकारी जीएसटी सुधारों की सरल और स्पष्ट जानकारी देंगे।
उन्होंने कहा, “प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने लगातार जीएसटी सुधारों को लगातार सरल बना दिया है। हमारा लक्ष्य यह है कि प्रत्येक व्यापारी और सामान्य नागरिक आम नागरिकों और आम नागरिकों से लाभान्वित हो सकते हैं।
युवाओं और स्टार्टअप्स पर विशेष फोकस
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह अभियान युवाओं और नए स्टार्टअप उद्यमियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। अक्सर नए व्यवसाय शुरू करने वालों को टैक्स संबंधी प्रक्रियाओं की जानकारी कम होती है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। जीएसटी विभाग अब कैंपसों और उद्योगिक क्षेत्रों में भी जाकर युवाओं को प्रशिक्षण देगा।
इसके लिए प्रदेश सरकार ने विशेष हेल्पडेस्क और जीएसटी सहायता केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। यहाँ उद्यमियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ई-इनवॉइसिंग, टैक्स क्रेडिट और रिटर्न फाइलिंग की पूरी प्रक्रिया समझाई जाएगी।
डिजिटल माध्यम से भी होगा प्रसार
सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर अभियान को अधिक प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है। सोशल मीडिया, व्हाट्सऐप ग्रुप्स और मोबाइल ऐप्स के जरिए लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाएगी। जीएसटी विभाग ने विशेष ई-लर्निंग मॉड्यूल भी तैयार किए हैं, जिससे व्यापारी घर बैठे ही ऑनलाइन प्रशिक्षण ले सकेंगे।
सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिलों में व्यापार मंडलों, उद्योग संगठनों और स्थानीय चैंबर्स ऑफ कॉमर्स को भी इस अभियान से जोड़ा जाए। इससे व्यापारी सीधे संवाद कर सकेंगे और अपने सवालों के जवाब पा सकेंगे।
पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर रोक
मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी सुधारों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। पहले टैक्स से जुड़ी कई खामियाँ थीं, जिनसे ईमानदार व्यापारी को भी दिक्कत आती थी। अब एकीकृत प्रणाली होने के कारण टैक्स संग्रह आसान हुआ है और सरकार की आय भी बढ़ी है।
सीएम योगी ने दावा किया कि यूपी में बीते वर्षों में जीएसटी से होने वाली आय में लगातार वृद्धि हुई है, जिससे विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं को गति मिली है।
जिलों में बनेगी विशेष मॉनिटरिंग कमेटी
इस अभियान की निगरानी के लिए प्रत्येक जिले में एक विशेष समिति बनाई जाएगी। इसमें प्रशासनिक अधिकारी, जीएसटी विभाग के प्रतिनिधि और स्थानीय व्यापार संगठनों के सदस्य शामिल होंगे। समिति का काम होगा यह सुनिश्चित करना कि जागरूकता कार्यक्रम सही ढंग से चल रहे हैं और लोगों तक सही जानकारी पहुँच रही है।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कदम को व्यापार जगत ने सकारात्मक बताया है। व्यापारियों का कहना है कि अगर सही जानकारी और समय पर मार्गदर्शन मिलता रहा, तो टैक्स जमा करना आसान होगा और विवाद कम होंगे। विशेषज्ञों के अनुसार यह पहल यूपी की कर प्रणाली को और मजबूत बनाएगी तथा उद्योग जगत में विश्वास का माहौल पैदा करेगी।
