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Delhi Excise Policy Case:  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, न्यायिक हिरासत फिर से बढाई गई.

दिल्ली आबकारी नीति के CBI वाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ाई दी गई है.

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे. अदालत ने तीनों की न्यायिक हिरासत 31 July तक बढ़ा दिया गया है. वहीं CBI वाले मामले में CM अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 August तक बढ़ाई गई है.

बता दें कि इससे पहले भी कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 12 July को न्यायिक हिरासत में भेजा हुआ था. 17 मई को Ed की तरफ से 7वीं पूरक चार्जशीट दाखिल हुई थी. आम आदमी पार्टी (AAP) और अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया था. इस मामले में अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. जिसमें AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह BRS नेता के. कविता शामिल हैं. संजय सिंह को जमानत मिल चुकी है.

21 मार्च को किया गया था केजरीवाल की गिरफ्तारी
ED की तरफ से 21 March को शाम को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी हुई थी. लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद केजरीवाल ने 2 जून को वापस सरेंडर कर दिया था.

वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की भी न्यायिक हिरासत 31 July तक बढ़ा दी गई है. इससे पहले न्यायिक हिरासत की अवधि 22 जुलाई को खत्म हो तब उसे 26 जुलाई तक बढ़ाया गया. बता दें कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था. 16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मनी सिसोदिया की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया था. जिसपर कोर्ट ने CBI और ED को नोटिस देते हुए 29 जुलाई तक मामले में जवाब दाखिल करने को बताया था. मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से तर्क देते हुए कहा जा रहा था. कि वे 16 महीने से जेल में है लेकिन केस अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है, ये केस और कितना दिनों तक चलने वाला हैं इस पर जल्द फैसला सुनाया जाये.

अपडेट अभी जारी…

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Shahnawaz Sharif

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